प्रदेश नम्बर ३ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ लाई संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको एक जना मन्त्रीले बताउनुभयो । प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक करको जरिबानामा एक सय प्रतिशत वृद्धि गरेपछि त्यसलाई संशोधन गर्नका लागि बैठकले निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७५ को दफा १७६ मा सवारी नवीकरणमा आर्थिक वर्ष नाघेको एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म एक सय प्रतिशतसम्म जरिबाना लगाउने प्रावधान रहेको थियो । यसअघि प्रचलनमा रहेको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएपछि ३२ प्रतिशत जरिबाना लाग्ने प्रावधान थियो ।
साउन १ गतेबाट लागू हुनुपर्ने यातायातसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको करमा असर परेको छ ।
प्रदेश ३ काे मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय पनि संघीय सरकारकाे झैँ एक हप्तापछि मात्रै थाहा हुने भएकाे छ । बैठक भएकै दिन सञ्चारकर्मीलाई जानकारी नदिइ हप्ता दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका हरेक निर्णय धेरै पटक जानकारी दिइरहनुभन्दा प्रत्येक हप्ता पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने तयारी भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निणय गुपचुप राखेकोमा मकवानपुरका सञ्चारकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
