२८ असोज, काठमाडौं । सरकारले एमबीबीएस अध्ययन शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको छ । साथै कुनै कलेजले विद्यार्थीहरुबाट बढी रकम लिएको भए फिर्ता गर्नु पर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो पटक उपत्यकाको हकमा ३८ लाख बढी र उपत्यका बाहिर ४२ लाख बढी शुल्क तोकिएको थियो । यो निर्णय गर्दा २ वर्षसम्म नबढाउने र तेस्रो वर्ष मुद्रास्फीति दरका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति थियो । त्यस आधारमा कजेलहरुले शुल्क बृद्धिका लागि लबिङ गरेका थिए ।
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभएको लगायतका कारण शुल्क नबढाउने निर्णय गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । अर्को वर्ष भने एमबीबीएस अध्ययन शुल्क पुनरावलोकन हुनेछ ।
यो वर्षको हकमा कुनै कलेजले तोकिए भन्दा बढी शुल्क दिएको भए फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि विद्यार्थीले विश्वविद्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए ।
उनले भने, विद्यार्थीहरुको निवेदन आए बढी लिएको रमक फिर्ता गराउन सीडीओलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
बैठकले जमलको राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई अनधुनिक र अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रविधि मैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ ।
साथै शिक्षामा सरकारको प्राथमिकता र आवश्यक जनशक्तिबारे प्रक्षेपण गर्न निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । साथै डा. रुद्र सुवालको नेतृत्वमा जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदल समेत बनेको छ ।
