भारत सरकारले पाकिस्तानलाई नयाँ दिल्लीसँग कुटनीतिक सम्बन्ध सीमित गर्ने तथा व्यापारिक कारोबार अन्त्य गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
पाकिस्तानले यी कदमका पछाडि जुन कारण बताएको छ त्यससँग वास्तविकता मेल नखाने भारतले बताएको छ ।
जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७०को खारेजीपछि पाकिस्तानले बुधबार उच्चस्तरीय बैठक बस्दै भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उसले भारतसँगको व्यपारिक सम्बन्ध तत्काललाई निलम्बन गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।
बिहीबार पाकिस्तानको कदमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘पाकिस्तानले हिजो गरेको निर्णयप्रति भारत सरकार खेद व्यक्त गर्दछ । हामी पाकिस्तानलाई त्यो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न अपिल गर्दछौँ ताकि कुटनीतिक सम्पर्कको सामान्य प्रवाह बचिरहोस् ।’
भारत सरकारले धारा ३७० को खारेजी जम्मू–कश्मीरको विकास गर्ने उद्देश्यले गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतीय संसद र सरकारको ताजा निर्णय जम्मू–कश्मीरलाई विकासको गतितर्फ डोराउने प्रतिबद्धताले लिएको हो । जसलाई पहिले एउटा अस्थायी संवैधानिक प्रावधानले रोकेको थियो ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालय भन्छ, ‘यो दुःखको कुरा हो कि विकासका लागि गरिएको प्रयासलाई पाकिस्तानले नकारात्मक रुपमा लिएको छ ।’ भारतले धारा ३७० को खारेजी आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै भारतीय संविधान सधैँ सम्प्रभूताको मामिला रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
बैठकमा पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा १४ अगस्टका दिन कश्मीरी नागरिकसँग एकजुटता प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । साथै भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्टलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने पनि पाकिस्तानले निर्णय गरेको थियो ।
के थियो पाकिस्तानको निर्णय ?
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको पाकिस्तानी राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा भारतसँग द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध निलम्बन गर्ने निर्णय लिइएको थियो । साथै यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघ तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा १४ अगस्टका दिन कश्मीरी नागरिकसँग एकजुटता प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । साथै भारतको स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्टलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने पनि पाकिस्तानले निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री समेत सेना र सुरक्षा एजेन्सीका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए । साथै पाकिस्तानले इस्लामाबादमा रहेको भारतीय उच्च आयुक्तलाई फिर्ता पठाउने तथा नयाँ दिल्लीमा रहेका आफ्ना उच्च आयुक्तलाई फिर्ता बोलाउनेसमेत निर्णय गरेको थियो ।
भारतले आफ्नो पछिल्लो कदम आन्तरिक मामिला भैरहेको बताए पनि संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोगले कश्मीरमा मानव अधिकार हनन भएको जनाएको छ । कश्मीरमा केही दिनदेखि सञ्चार सम्पर्क छैन । धारा १४४ मार्फत कर्फ्यु लगाइएको छ ।
स्थानीय नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । कश्मीरकै नागरिकलाई कश्मीरका बारेमा के निर्णय गरियो भन्नेसमेत थाहा नभएको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । इदकाे पूर्व सन्ध्यामा कश्मीरीहरु आफ्नै घरभित्र थुनिएर बस्नु परेकाे भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले विराेध गरेका छन् ।
