२३ साउन, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स नलिएका इन्जिनियरहरुले गरेको सिफारिस नमान्ने प्रावधान राख्न इन्जिनियरिङ एसोसियसनले माग गरेको छ । बिहीबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी एसोसियसनका पदाधिकारीहरुले परिषदबाट लाइसेन्स नलिएका इन्जिनियरले गरेको कामको सिफारिस नमान्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक गरेकाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेकै आधारमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स नम्बर प्राप्त गर्छन् । तर, ओभरसियरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरु बढुवा हुँदै इन्जिनियर पदमा पुगे पनि लाइसेन्स नम्बर हुँदैन । एसोसियसनका पदाधिकारीहरुले दिएको सुझाव मान्ने हो भने ओभरसियर पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी बढुवा हुँदै इन्जिनियर पदमा पुगेकाहरुले गरेको सिफारिस अमान्य हुने छ ।
हाल सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र भएकै आधारमा लाइसेन्स नम्बर पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै लाइसेन्स परीक्षा पास भएपछि मात्रै लाइसेन्स नम्बर दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । त्यसका लागि इन्जिनियरिङ ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न विधेयक तयार पारिएको छ । यो विधेयक हाल राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छ । विधेयक संसदबाट पास भएर कानुनको रुप लिएमा एमबीबीएस पास गर्ने डाक्टरहरुले जस्तै इन्जिनियरिङ पढेकाहरुले पनि लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा छलफल गर्न विधायन समितिले बिहीबार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । छलफलमा सहभागी नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका उपाध्यक्ष आशिष घिमिरेले भने, ‘काउन्सिलमा रजिष्टर नभएको इन्जिनियरले गरेको सिफारिस नमान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
छलफलमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्य, उपाध्यक्ष घिमिरे, महासचिव छविराज पोखरेल, उपमहासचिव कपिल आचार्य सहभागी थिए ।
महासचिव पोखरेलले सबै इन्जिनियर राम्रामात्र नभएर गैरजिम्मेवार पनि हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न र पैसाका आधारमा नक्कली सर्टिफिकेट लिई लाइसेन्स लिएकाहरुको गुणस्तर नहुने भएका कारण लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा सांसदहरुले अनुभवी इन्जिनियरहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे पनि प्रष्ट धारणा दिन आग्रह गरेका थिए । अदालतमा निश्चित समय काम गरेपछि न्यायाधीशले जाँच दिन पाउने व्यवस्था जस्तै इन्जिनियर पढेर आएका र लामो समय कामको अनुभव पनि भएकालाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासा थियो ।
छलफलमा परिषदका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले भने- हामीले लाइसेन्स दिने परीक्षा लिनका लागि आन्तरिक तयारी गरेका छौं, सरकारले ऐन दिएपछि त्यसलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सक्छौं ।
प्रस्तावित विधेयकमा ६-६ महिना इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था छ । परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षाकै स्तरमा सुधार आउने र काम पनि गुणस्तरीय हुने सरकारको विश्वास छ ।
त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत हाल ५१ वटा क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ । ती क्याम्पसहरुबाट हरेक वर्ष १० हजार इन्जिनियर उत्पादन हुने गरेका छन् । यसबाहेक वार्षिक ५ हजारले विदेशबाट इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गर्ने अनुमानित तथ्यांक छ ।
