नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले जम्मु काश्मीरमा चालेको नयाँ कदमप्रति विश्वभरीबाट चासो दिने क्रम जारी छ । भारतभित्रै पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने गरी ल्याइएको पुनर्गठन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । मंगलबार लोकसभामा भएको मतदानमा सरकारको पक्षमा ३७० र विपक्षमा ७० मत परेको थियो ।
यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेकोले अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि कानुन बन्नेछ । अहिले काश्मीरका मुख्य नेताहरु थुनामा छन् र इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा बन्द गरिएको छ । सो क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा कर्फयु लगाइएको छ । त्यसैले भारतभित्रको घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था अहिले नै हुँदैन ।
तर, भारतको पछिल्लो निर्णयले यो क्षेत्रमा नै तनावको अवस्था सिर्जना हुने संकेत भने देखिएको छ । पाकिस्तानले यो घटनाक्रमको कडा आलोचना गरेको छ भने चीनले पनि यो मामिलामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।लद्दाखको विषयमा चीनले भारतद्वारा बनाइएकोे घरेलु कानुनले सीमा क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने जनाएको छ । लद्दाखको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा चीनका विदेश प्रवक्ताले भनेका छन्, “चीन सदा चीन –भारत सीमाको पश्चिमी क्षेत्रमा चीनको क्षेत्रलाई
भारतको प्रशासनिक क्षेत्रमा सामेल गर्ने कुराको विरोध गर्दछ । हाम्रो यो निरन्तरको अपरिवर्तित नीति हो ।”
उनले हालै भारतले एकतर्फी घरेलु कानुन ल्याएर चीनको क्षेत्रीय सम्प्रभुतालाई कम आक्ने काम गरेको र यो कार्य अस्वीकार्य भएकोले कार्यान्वयन नहुने जनाएका छन् । उता भारतले भने जम्मु काश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशमा पुनर्गठनको विधेयक भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रभीसकुमारले भारत अरु देशको आन्तरिक मामिलामा दखल दिँदैन र दोस्रो देशले पनि यस्तै गरुन् भन्ने चाहेको बताएका छन् । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबार लोकसभामा बोल्दै जम्मु काश्मीरको कुरा गर्दा त्यसमा पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मीर र चीनको कब्जामा रहेको हिस्सापनि सामेल हुने बताएका थिए ।
उता पाकिस्तानले काश्मीरको ताजा हालतको चर्चा गर्नको लागि इस्लामिक देशहरुको संगठनको बैठक बोलाएको छ । साउदी अरबको जेद्धामा भएको बैठकमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैसी पनि सहभागी छन् । एक ट्विटमा कुरेसीले अहिले भारतले चालेको कदमले दक्षिण एशियाका १५० करोड मानिसलाई खतरामा पुर्याउन सक्ने बताएका छन् । भारतको कदमलाई लिएर अहिले पाकिस्तानमा विरोध प्रदर्शन समेत भइरहेको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानको ३७० धारा खारेजका सम्बन्धमा लोकसभाले विधेयक पास गरेपछि ट्विट गर्दै मंगलबार भनेका थिए,“यो विधेयक पारित गर्नु देशका कैयौं महान नेतालाई श्रद्धाञ्जली दिनु हो । सरदार पटेल, जो देशको एकताका लागि समर्पित थिए, बाबासाहेब अम्बेडकर जसको विचार सर्वविदित छ । डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जसले भारतको एकता र अखण्डताको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरेका थिए ।”
प्रधानमन्त्री मोदी मंगलबार लोकसभाको बैठकमा पुग्दा भाजपाका सांसदहरुले उठेर बन्दे मातरमको नारा लगाएका थिए ।
गृहमन्त्री अमित शाहले आफूले प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्तिको तारिफ गर्ने बताउँदै धारा ३७० को कलंक हटाउनको लागि उनी लागेको तर यसअघि भोट बैंकको लोभमा कसैले त्यसो नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनले भारतीय संसदलाई जम्मु काश्मीरको विभाजको पूरा अधिकार भएको समेत जनाए । उनले संसदमा एक प्रश्नको जवाफ दिँदै आफूहरु गल्ती गर्न होइन ऐतिहासिक गल्ती सुधार्न लागिपरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा पाँच वर्षपछि जम्मु काश्मीरको विकास देखेर घाटीका जनताले ३७० को खारेज किन गरिएको रहेछ भनेर बुझ्ने बताएका छन् ।
उता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भनेका छन्, “अहिलेको यो नाजुक समयमा विश्वले दखल नदिएमा ढिलो हुन सक्छ । म परमाणु युद्धको धम्की दिइरहेको छैन । मैले समझदारीको कुरा गरिरहेको छु । यो अवस्थाले सम्पूर्ण रुपमा मानवियतामा खतरा हुन सक्छ । भाजपाको शैली हिटलरको नाजी पार्टीको जस्तो देखिएको छ ।”
जम्मु काश्मीरलाई दिइएको विशेष दर्जा भारतले समाप्त गरेपछि पाकिस्तानले संसदको संयुक्त सत्र बोलाएको छ । जहाँ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री खानले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले आफूले विश्वका हरेक मञ्चमा यो विषय उठाउने समेत बताएका थिए । काश्मीर मामिलालाई लिएर भारतले चालेको कदमपछि अब कस्तो अवस्था उत्पन्न होला भनेर अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । (बीबीसीमा आधारित)
