२१ साउन, काठमाडौं । बाग्लुङमा प्रस्तावित उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विवाद सुल्झाउन सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोजेको छ । आयोजनाको जडित क्षमतालाई ७ मेगावाट मात्रै घटाएर विवाद समाधानको प्रयास गरिएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो आयोजना ७२८ मेगावाटको बनाउने गरी सर्भेक्षण अनुमति पाएको थियो । तर, अब मुख्य जलासयबाट ७२१ मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण हुने भएको छ ।
यसो हुँदा उत्तरगंगा नदीमा हिउँदको ६ महिनामा पनि साविकको जस्तैगरी पानी बग्ने आयोजना प्रमुख अम्बिकेश झाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘रुकुमतर्फ हिउँदको ६ महिना पनि हाल हिउँदमै बग्ने पानीको बहाब कायम राख्ने गरी यो आयोजना बनाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘आयोजनाको ड्यामबाट हिउँदमा प्रभाव नपर्ने गरी पानी छाड्छौं ।’
यसरी जलाशयबाट हिउँदमा पनि उत्तरगंगा नदीमा पानी छाड्दा घट्ने ७ मेगावाट बिजुली आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएर निस्किएको पानीलाई फेरि उपयोग गर्ने गरी ‘क्यासकेड’ प्रोजेक्ट बनाएर पूर्ति गर्न सकिने उनले बताए ।
सम्भावना देखिए पनि ४ देखि ५ मेगावाट थप विजुली उत्पादनको यस्तो सम्भाब्यता अध्ययन हुन बाँकी रहेको झाको भनाइ छ ।
के हो विवाद ?
भेरीको सहायक नदी हो, उत्तरगंगा । उत्तरगंगामा बाँध बनाएर यो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदैछ । अहिलेको प्रस्तावअनुसार नै बनाउने हो भने यो आयोजनाबाट बिजुली निकाल्दा उत्तरगंगाको पानी भेरीको साटो कालीगण्डकीतर्फ खस्नेछ । यो आयोजनाबाट विद्युत निकालिएपछिको पानी कालीगण्डकीको सहायक नदी निसीखोलामा झर्नेछ ।
रुकुमतर्फका राजनीतिक दल र स्थानीयहरुले उत्तरगंगाको पानी भेरीतर्फ नै खसाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेकपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्मा प्रभाकर, रुकुमका नेता गणेशमान पुन लगायतले विद्युत उत्पादनपछि निस्किएको पानी कालीगण्डकीतर्फ खसाउनु नहुने पक्षमा छन् ।
तर नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट लगायतका नेताहरु भने कालीगण्डकीतर्फ नै उत्तरगंगाको पानी झारेर आयोजना पूर्ण क्षमतामा बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
विवाद भएपछि विद्युत प्राधिकरणले दुबैतर्फ पनानी खसाउँदा के हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेको थियो । रुकुमतर्फ पानी खसाउने गरी प्रस्तावित क्षमतामा नै बनाउने हो भने ठूलो समय र लगानी लगाउनुपर्ने अध्ययनमा देखिएको छ । भेरीतर्फ पानी झर्नेगरी हालकै क्षमताामा आयोजना बनाउने हो भने २८ किलोमिटर सुरुङ बनाउनुपर्ने अध्ययनमा देखिएको झाले बताए ।
जबकि बाग्लुङतर्फ पानी खसाउँदा ८.२१ किलोमिटर सुरुङ बनाउँदा हुन्छ ।
‘रुकुमतर्फ पानी झार्नेगरी पनि अध्ययन भएको हो, तर त्यसमा लामो सुरुङ बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा समय र लागत त बढ्छ नै, लामो सुरुङमार्गमा आउने भौगर्भिक विविधताले अप्ठेरो पनि पर्ने देखियो ।’
हिउँदमा पनि उत्तरगंगामा पानी छाड्दा रुकुतर्फ भेरी नदीमा बन्ने आयोजनाहरुमा पनि प्रभाव नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भेरी नदीमा १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलङगा, ४४० मेगावाटको भेरी–१ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । ३०० मेगावाटको भेरी–४ आयोजना भेरी इनर्जीलाई सर्भे लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
रुकुमतर्फ हिउँदमा पनि पानी छाड्नुपर्ने अवस्थामा अब उत्तरगंगाको जडित क्षमता घटाएर आयोजना बनाउने मध्यमार्गी बाटो निकालिएको झाको भनाइ छ ।
२ वर्षभित्रै विस्तृत प्रतिवेदन
अब आयोजना सबैभन्दा सस्तो पर्ने गरी १३५० मिटर हेडमा बनाइने भएको छ । यो आयोजना बनाउन १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान छ ।
विद्युत प्राधिकरणले बाग्लुङमा निर्माण गर्न लागेको यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन प्रस्ताव गरेका कम्पनीको बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा छ । परामर्शदाता छानेर सम्झौता भएपछि १८ महिनाभित्रै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन आउने छ ।
सरकारले यो आयोजना सुख्खायामलाई लक्षित गरी बनाउन लागेको हो । प्रस्ताव अनुसार नोभेम्बरबाट अप्रिलसम्म यो आयोजना ५ देखि १२ घण्टा चलाउन सकिने छ । यसमा ४१७ र ४०४ मेगावट उत्पादन क्षमताका दुई वटा पावरहाउस रहनेछन् । जसले वर्षमा १ अर्ब २९ करोड ९० लाख युनिट विजुली उत्पादन गर्नेछ ।
प्राधिकरण अन्तरगतको उत्तरगंगा पावर कम्पनीले बनाउने आयोजना कम वालुवा तथा ढुंगा हुँदा जलाशयको आयु लामो हुने, २५० हेक्टर मात्रै खेतियोग्य जमीन डुवानमा पर्ने र ६२५ घरपरिवार मात्रै विस्थापित हुने भएकाले यो आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ ।
यो परियोजना नेपालको पावर ब्याकअपका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । यसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् २००३÷२००४ मै भएको थियो । यो परियोजना काठमाडौंबाट ३९८ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।
प्रस्तावअनुसार यसको बाँध बाग्लुङको गावागाउँमा अवस्थित बन्नेछ । पावरहाउस–१ हिलेचौर र पावरहाउस २ सम्जाखर्कमा राख्न खोजिएको छ । यो परियोजना बाग्लुङ–बुर्तिबाङ सडकखण्डको पहुँचमा छ । प्रस्तावित पावरहाउस बागलुङको बुर्तिबाङ बजार नजिक पर्छ । आयोजना बनाउन ४८ किलोमिटरको नयाँ सडक खन्नुपर्छ भने २७ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सुरुमा ३०० मेगावाटका लागि सर्भे लाइसेन्स जारी गरिए पनि गत वर्ष आयोजनालाई अपग्रेड गरेर ८२८ मेगावाटमा लगिएको थियो । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) तयार भएर सरकारसमक्ष पेश गरिसकिएको छ ।
आयोजनाको मुख्य काम भनेको २ सय मिटरको ढुंगेबाँध बनाउनु हो । यो आयोजनामा ८ किलोमिटर लामो हेड रेस सुरुङ बनाउनुपर्नेछ । करिब २ वर्षपछि लगानी जुटाएर यसको निर्माण थाल्न सकिने अपेक्षा छ ।