काठमाडौं, २१ साउन । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री हुँदा भएको भनिएको लाभकर छली विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज दोस्रो पटक फैसला सुनाउने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको पूर्ण इजलासले टुङ्ग्याएको विवादमा फेरि सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन थियो । एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाई गर्दै आज फैसला मिति तोकेका थिए । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको मुद्दामा हुने फैसलाले राजश्वको लामो विवाद अन्त्य गर्नेछ भने यो फैसला करका लागि नजिर समेत भएर बस्नेछ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिदै सर्वोच्चले लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति दिन पनि रोक लगाएको थियाे।
एनसेल बिक्रीपछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम भुक्तानी र बिलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ।
‘बुझाई सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चको यसअघिकाे आदेशमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा ‘उचित उपचार प्रदान गर्ने’ र ‘विवादको टुङ्गो लगाउने’ असाधारण अधिकार सर्वोच्च भएको भन्दै पूर्णपाठमा भनिएको छ- २०७२ चैत २९ गते भएको कारोबारमा आयकर ऐन अनुसार लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सृजना भएको मान्नु पर्ने देखियो।
आदेशमा भनिएको छ- एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोवारमा भूक्तानी भएको मानी त्यसमामा लागत खर्च कटाई टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण भएको देखियो। ‘एनसेलको निहित स्वामित्वको निसर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु बारे हेक्का नराखिँदा कानून बमोजिम सहि किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन,’ यसअघिकाे फैसलामा भनिएको छ।
