प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला बुधबार सिंहदरबारमा अकस्मात सबै मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीवीच छुट्टाछुट्टै ‘कार्यसम्पादन सम्झौता’ भयो । यी लिखित सम्झौताहरुको अवधि एक आर्थिक वर्ष, अर्थात ०७७ साल असार मसान्तसम्म छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग लिखित सम्झौता गरेको नेपाली राजनीतिमा नयाँ कदम भएको प्रशासन मामिलाका जानकार बताउँछन् । तथापि यो सम्झौता कुनै नयाँ ऐन/नियममा टेकेर नभई मौजुदा ‘नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४’ मै टेकेर गरिएको हो ।
