23.1 C
Kathmandu
 

मन्त्री र कर्मचारीले गाडी किनेरै सके वर्षमा ६ अर्ब

काठमाण्डौ । विलासी बन्दै गएका हाम्रा मन्त्री, सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीहरुका लागि सरकारले गएको एक वर्षमा करीब ६ अर्ब रुपैया बराबरको नयाँ गाडी किनेका छन् । त्यो पनि संघ अन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुले मात्रै ।

यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले किनेको गाडी जोडिएको छैन् । यस्तै यी निकायहरुले गाडीको सम्भारका लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गरएको तथ्यांक अनुसार नयाँ गाडी किन्नेमा सबैभन्दा अगाडी जङी अड्डा छ । जंगी अड्डाले गएको आर्थिक बर्षमा मात्रै ३ अर्ब ६ करोड ४७ लाखको सवारि खरिद गरेको छ भने ४९ करोड ६९ लाख मर्मत सम्भारमा खर्च गरेको छ ।

कुन मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयले कतिको गाडी किने ? त्यसको फेहरिस्त यस्तो छ ।

  • संसद सचिवालय– ९ करोड ९ लाख ४० हजार
  • राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण– ८ करोड ७३ लाख १३ हजार
  • सर्वोच्च अदालत – ४ करोड ४ लाख ८८ हजार
  • महालेखा परिक्षकको कार्यालय– २ करोड ६२ लाख ४० हजार
  • राष्ट्रिय महिला आयोग– २ करोड ८५ लाख ७० हजार
  • राष्ट्रिय दलित आयोग– २ करोड ८० लाख १० हजार
  • आदिवासी जनजाती आयोग– ३ करोड ३९ लाख ८२ हजार
  • मुस्लिम अयोग– ३ करोड ६० लाख
  • लगानी बोर्डको कार्यलय– ३ करोड १९ लाख ९४ हजार
  • महान्यायधिवक्ताको कार्यालय– २ करोड ८० लाख ९२ हजार
  • आन्तरिक राजास्व विभाग– ७ करोड १ लाख ९४ हजार
  • एकिकृत उर्जा तथा सिचाइ कार्यक्रम– २ करोड १८ लाख
  • भुमी सुधार तथा मलपोत कार्यालयहरु– २ करोड ६ लाख ७६ हजार
  • कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम– १ करोड ३७ लाख ५४ हजार
  • प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना– १ करोड ५ लाख
  • लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना– ५ करोड ५९ लाख
  • खाध्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना– ५ करोड ७७ लाख
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु– १२ करोड ४० लाख
  • प्रहरी प्रधान कार्यालय– ८५ करोड ९ लाख
  • सशास्त्र प्रहरी बल– २३ करोड ७९ लाख
  • पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– १ करोड ११ लाख
  • परराष्ट्र मन्त्रालय– ३ करोड १९ लाख ७८ हजार
  • नेपाली दुतावासहरु– ४ करोड ४७ लाख ८० हजार
  • सडक विभाग– १५ करोड ४३ लाख ८१ हजार
  • जंगी अड्डा– ३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख
  • शिक्षा मन्त्रालय– १ करोड ३१ लाख
  • चिकित्सा शिक्षा आयोग– ५ करोड ९ लाख ८१ हजार
  • औषधी र उपकरण आपुर्ती– २ करोड ४६ लाख
  • राष्ट्रिय योजना आयोग– १ करोड ४८ लाख

हामीले प्रस्तुत गरेको विवरण १ करोड भन्दा बढिको सवारी साधन खरिद गरेका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुको मात्रै हो । गाडी किन्न करोड भन्दा कम खर्च गर्ने निकायहरु दर्जनौ छन् । यसरी सवारी साधनमा खर्च गर्नुको कारण लुटतन्त्र मौलाएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । सत्ता र पहुँचमा पुगेपछि राज्यकोषको औकात नहेरी मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको विश्लेषक अनिल योगी बताउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध लगाएको तथ्यांकअनुसारसबै जोड्दा ५ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख २ हजार ३८ रुपैयाँको गाडी खरिद भएको छ । मर्मत सम्भार पनि करिब यसको आधा रकम खर्च भएको छ ।

वितेको एक वर्षमा २ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ४ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ सकिएको छ । यो तथ्यांकले हाम्रा मन्त्री, सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारी कति धेरै विलासी बन्दै गएका छन् भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खर