22.1 C
Kathmandu
 

इन्टरनेटको शुल्क घटाऊ

एक्काइसौं शताब्दीलाई सूचना प्रविधिको युग भनिन्छ । धेरैको दिनचर्या नै सूचना प्रविधिमा निर्भर हुनपुगेको छ । नेपालमा पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छ । यसैले सरकारले इन्टरनेटलाई ‘अत्यावश्यक सेवा’को वर्गमा राखेर महत्त्व दिएको हुनुपर्छ ।

सरकारले एकातिर अत्यावश्यक सेवाको कोटीमा राखेर इन्टरनेटलाई महत्त्व दिएको देखाएको छ । अर्कातिर इन्टरनेट र यसको प्रयोगका निम्ति आवश्यक उपकरण तथा सेवामा दसौं प्रकारका कर लगाएर दोब्बर महँगो पनि बनाएको छ ।
राज्यले नै महँगो बनाएको इन्टरनेटमा सेवा प्रदायकले करमा समेत नाफा थप्दा अधिकांश उपभोक्ताका लागि इन्टरनेट सेवा ‘तातो पिँडालु’ हुनपुगेको छ – निल्नु न ओकल्नु !

सामान्य नेपालीका लागि पनि इन्टरनेट सेवा विलासको वस्तु होइन भने विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक, पत्रकारजस्ता विभिन्न पेसाका लागि त इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता नै बनिसकेको छ । यसैले अत्यावश्यक सेवा मानिएको इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो ।

देशभर इन्टरनेट सेवा पुगेको र न्यून आयका उपभोक्ताले पनि प्रयोग गर्नसक्ने भएको भए कोभिड(१९ को प्रकोपका बेलामा बालबालिकाको पठनपाठन बन्द हुने थिएन । इन्टरनेट सेवा शिक्षाको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भने नभएका ठाउँमा पनि बनाउनुपर्छ ।

अहिले नै प्रविधिमा पहुँचको खाडल धनी र गरिब तथा गाउँ एवं सहरबीच गहिरो र फराकिलो भइसकेको छ । अनेकौं शीर्षकमा कर थोपर्ने सरकारी नीतिले यो विभेद र विभाजन झन् बढ्नेछ । यसैले इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि अरू उपाय अपनाउनुसँगै अनुचित कर तत्काल हटाउनुपर्छ । सरकारले आफूले लगाएको विभिन्न करको तत्काल समीक्षा गरी समग्रमा इन्टरनेटको शुल्क उल्लेखनीयरूपमा घट्ने अवस्था बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

साथै इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसको मूल्य र पहुँचमा सरकारले निगरानी, नियमन तथा सहयोग पनि गर्नुपर्छ । आआफ्ना क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सहज र सुलभ बनाउन तर्फबाट स्थानीय सरकारहरूले पनि प्राथमिकता दिनु जरूरी छ ।

इन्टरनेटमा अहिले गरिने लगानीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको जस्तै निकट भविष्यमा नै पर्याप्त र दिगो प्रतिफल दिन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर र विकसित बनाउने हो भने आधुनिक प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । इन्टरनेटमा कर थोपरेर राज्य समृद्ध हुँदैन ।
यसैले इन्टरनेटमा लगाइएको अनुचित कर तत्काल घटाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी लगाइएको कर नहटाउने हो भने इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको कोटीमा नराखे हुन्छ ।

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खर

काठमाडौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थपियो, निजी गाडीमा जोरबिजोर प्रणाली

६ असार, काठमाडौं ।  काठमाडौं उपत्यकामा फेरि एक साता निषेधाज्ञा थपिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आज...

पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर २४४२ जनामा कोरोना संक्रमण, थप ३४५६ संक्रमणमुक्त

६ असार, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा २४४२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६६७७ जनाको पीसीआर...

काठमाडौं उपत्यकामा फेरी निषेधाज्ञा थप्ने प्रशासनको तयारी

६ असार, काठमाडौं। असारको दोस्रो सातादेखि ‘स्मार्ट लकडाउन’को प्रसंग चलिरहेका बेला उपत्यका प्रशासनले जारी निषेधाज्ञालाई १० दिनसम्म लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। उपत्यकाका तीन जिल्ला...

इरानको राष्ट्रपतिमा इब्राहिम राइसी निर्वाचित

६ असार, दुबई । इरानका इस्लामिक कट्टरपन्थी विचारधाराका प्रधानन्यायाधीश इब्राहिम राइसी इरानको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । न्यून मतदान भएको यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचनमा इरानका...

युरोकप फुटबलमा आज दुई खेल हुँदै

६ असार, काठमाडौं । १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज (आइतबार) दुई खेलहरु हुँदैछन् । प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह चरणको खेलमा आज दुई खेल हुन...