13.1 C
Kathmandu
 

इन्टरनेटको शुल्क घटाऊ

एक्काइसौं शताब्दीलाई सूचना प्रविधिको युग भनिन्छ । धेरैको दिनचर्या नै सूचना प्रविधिमा निर्भर हुनपुगेको छ । नेपालमा पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छ । यसैले सरकारले इन्टरनेटलाई ‘अत्यावश्यक सेवा’को वर्गमा राखेर महत्त्व दिएको हुनुपर्छ ।

सरकारले एकातिर अत्यावश्यक सेवाको कोटीमा राखेर इन्टरनेटलाई महत्त्व दिएको देखाएको छ । अर्कातिर इन्टरनेट र यसको प्रयोगका निम्ति आवश्यक उपकरण तथा सेवामा दसौं प्रकारका कर लगाएर दोब्बर महँगो पनि बनाएको छ ।
राज्यले नै महँगो बनाएको इन्टरनेटमा सेवा प्रदायकले करमा समेत नाफा थप्दा अधिकांश उपभोक्ताका लागि इन्टरनेट सेवा ‘तातो पिँडालु’ हुनपुगेको छ – निल्नु न ओकल्नु !

सामान्य नेपालीका लागि पनि इन्टरनेट सेवा विलासको वस्तु होइन भने विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक, पत्रकारजस्ता विभिन्न पेसाका लागि त इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता नै बनिसकेको छ । यसैले अत्यावश्यक सेवा मानिएको इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो ।

देशभर इन्टरनेट सेवा पुगेको र न्यून आयका उपभोक्ताले पनि प्रयोग गर्नसक्ने भएको भए कोभिड(१९ को प्रकोपका बेलामा बालबालिकाको पठनपाठन बन्द हुने थिएन । इन्टरनेट सेवा शिक्षाको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भने नभएका ठाउँमा पनि बनाउनुपर्छ ।

अहिले नै प्रविधिमा पहुँचको खाडल धनी र गरिब तथा गाउँ एवं सहरबीच गहिरो र फराकिलो भइसकेको छ । अनेकौं शीर्षकमा कर थोपर्ने सरकारी नीतिले यो विभेद र विभाजन झन् बढ्नेछ । यसैले इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि अरू उपाय अपनाउनुसँगै अनुचित कर तत्काल हटाउनुपर्छ । सरकारले आफूले लगाएको विभिन्न करको तत्काल समीक्षा गरी समग्रमा इन्टरनेटको शुल्क उल्लेखनीयरूपमा घट्ने अवस्था बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

साथै इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसको मूल्य र पहुँचमा सरकारले निगरानी, नियमन तथा सहयोग पनि गर्नुपर्छ । आआफ्ना क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सहज र सुलभ बनाउन तर्फबाट स्थानीय सरकारहरूले पनि प्राथमिकता दिनु जरूरी छ ।

इन्टरनेटमा अहिले गरिने लगानीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको जस्तै निकट भविष्यमा नै पर्याप्त र दिगो प्रतिफल दिन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर र विकसित बनाउने हो भने आधुनिक प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । इन्टरनेटमा कर थोपरेर राज्य समृद्ध हुँदैन ।
यसैले इन्टरनेटमा लगाइएको अनुचित कर तत्काल घटाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी लगाइएको कर नहटाउने हो भने इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको कोटीमा नराखे हुन्छ ।

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खर

सचिवमा गोकर्ण विष्टको सबैभन्दा बढी मत, भीम आचार्य र टंक कार्की पराजित

१४ मंसिर, चितवन । नेकपा एमालेको सात सचिव निर्वाचित भएका छन् । सौराहमा भर्खर सकिएको मत गणनाअनुसार गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा...

उपाध्यक्षमा घनश्याम पराजित, उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मीलाई लोकप्रिय मत

१४ मंसिर, चितवन । नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल पराजित भएका छन् । उनले जम्मा ७३५ मतका साथ पराजित भएका हुन् । यस्तै अष्टलक्ष्मी...

एमाले अध्यक्षमा केपी ओली निर्वाचित

१४ मंसिर, चितवन । नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली फेरि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। मंगलबार दिउँसो आएको मतपरिणामअनुसार ओलीले अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार भीम...

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरे विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव, भोलि मत विभाजन

१४ मंसिर, कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक मत...

विजयी हुने एमालेको नयाँ केन्द्रीय कमिटीले आजै शपथ ग्रहण गर्ने

१४ मंसिर, चितवन । नेकपा एमालेले १० औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको सपथग्रहण चितवनमा नै गर्ने तयारी गरेको छ । शपथग्रहण कार्यक्रम मंगलबार...