21 C
Kathmandu
 

राजतन्त्रको अपमान गरेको आरोपमा थाइल्याण्डमा एक महिलालाई ४३ वर्ष कैद सजाय

७ माघ, काठमाडौं । राजपरिवारको आलोचना गरेको आरोपमा थाईल्यान्डमा एक महिलालाई ४३ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ। आन्चन भनेर चिनिने ६३ वर्षीया ती पूर्वप्रशासक महिलाले सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडिओ पोडकास्टका क्लीपहररु शेअर गरेकी थिइन्। उनले सन् २०१४ र २०१५ को बीचमा युट्युब तथा फेसबुकमा ती क्लीपहरू शेअर गरेकी थिइन् ।

उनका अनुसार उनले केबल ती अडियो फाइल मात्र सेयर गरेकी थिइन् र सो सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएकी थिइनन् । तर, थाइल्यान्डको ‘लेस–मेजेस्ते’ कानुनअन्तर्गत राजतन्त्रको कुनै पनि किसिमले अपमान गर्न निषेध गरिएको छ । जसलाई विश्वकै सबैभन्दा कडा नियम पनि भन्ने गरिन्छ । थाइल्यान्डले गत वर्ष मात्र महिनौँ जारी सरकारविरोधी आन्दोलनपश्चात् सो कानुनमा केही संशोधन गरेको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले यसमा राजतन्त्रसम्बन्धी परिवर्तनको माग गरेका थिए ।

अन्चनले भने २९ वटा फरक–फरक कानुन उल्लंघन गरेकामा सजाय पाउने भनिएको छ । यससम्बन्धी ‘ट्रायल’ बन्द ढोकाभित्र सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै दोषीविरुद्धका प्रमाणहरु गोप्य राखिने बताइएको छ । सुरुवातमा उनलाई ८७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । पछि मात्र आधाले कटौती गरिएको हो । अन्चन यस कानुनअन्तर्गत दण्डित हुने १४ जनाको समूहमा पर्दछिन् । जुन कानुन २०१४ मा सेनाले शक्ति ग्रहण गरेपछि राजतन्त्रका आलोचकहरुलाई कारबाही गर्ने वचनसँगै लागु गरिएको थियो ।

उक्त समूहमाथि विभिन्न पोडकास्ट अपलोड गरी राजतन्त्रका आधिकारिक व्यक्तिहरुमाथि प्रश्न उठाएको आरोप रहेको छ । सो पोडकास्टका वाचक दुई वर्षको जेल सजाय भोगेर रिहा भइसकेका छन् । थाइल्यान्डमा अस्थिर राजनीतिको लामो इतिहास रहेको छ । तर, गत फेब्रुअरीमा एउटा नयाँ लहरको प्रदर्शन सुरु भएको हो । यसमा युवा आन्दोलनकारीहरुले सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेका थिए र विस्तारै उनीहरुले राजतन्त्रको शक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउन सुरु गरेका हुन् ।

यसअघि, त्यहाँका राजाले ‘क्राउन’ सम्पत्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति घोषणा गरेपछि उनी थाइल्यान्डको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न पुगेका थिए । ‘क्राउन वेल्थ’लाई त्यसअगाडिसम्म जनताको हितका लागि भनेर राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिँदै आएको थियो । त्यस्तै, राजाले बैंककमा आधारित सेनामाथि व्यक्तिगत आदेश जारी गराउने निर्णयप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । सैन्य शक्ति राजपरिवारको नियन्त्रणमा हुनु आधुनिक थाइल्यान्डमा अभूतपूर्व कुरा मानिएको छ ।

लेसे–मेजेस्ते कानुनअन्तर्गत के कस्ता भनाइ या व्यवहारलाई राजतन्त्रको अपमानका रुपमा लिने भन्ने स्पष्ट छैन । जसकारण नै मानवअधिकारवादी समूहहरुले यो नियम राजनीतिक साधनका रुपमा स्वतन्त्र बोलीको अधिकार खोस्न अनि विरोधीहरुलाई शान्त पार्न दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । बीबीसी

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खर

आईपीओको नतिजा अब ‘मेरो सेयर, बिक्री प्रबन्धक र निष्कासन भएको कम्पनीको वेबसाइटमा मात्रै हेर्न पाइने

१३ फागुन, काठमाडौं ।  अब प्राथमिक सेयर (आइपिओ)को नतिजा तीन वटा वेबसाइटबाट मात्रै हेर्न पाइने भएको छ। यस अघिसम्म विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई समेत आइपिओको...

सडेको अवस्थामा महिलाको शव भेटियो

१३ फागुन, काठमाडौं । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका– ७ स्थित सामुदायिक वन क्षेत्रमा आज बिहान कुहिएको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला परेको छ। हरियो सामुदायिक...

भागरथी हत्या अनुसन्धानमा खटिएका दुई प्रहरीको एक तह बढुवा

१३ फागुन, काठमाडौं । बैतडीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न दुई प्रहरीको एक तह बढुवा गरिएको छ । प्रहरी...

एक करोड हिनामिना गरी फरार भएका मालपोत कार्यालयका अधिकृत पक्राउ

१३ फागुन, काठमाडौं । चितवनको जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले बुधबार काठमाडौंको कागेश्वरीबाट तत्कालीन अधिकृतलाई पक्राउ गरेको हो।...

अष्ट्रेलियामाथि न्युजिल्यान्डको रोमान्चक जित

१३ फागुन, काठमाडौं । घरेलु टिम न्युजिल्यान्डले अस्ट्रेलियालाई दोस्रो टि–२० क्रिकेटमा पराजित गरेको छ। बिहीबार बिहान भएको खेलमा न्युजिल्यान्डले अस्ट्रेलियामाथि चार रनको रोमाञ्चक जित...