9 C
Kathmandu
 

शिक्षा मन्त्रालयको ६० अर्ब बेरुजु

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा लगभग ६० अर्ब रुपैयाँको बेरुजु छ ।

बेरुजु घटाउन पहिलोपटक मन्त्रालयले बेरुजु रहेका संस्थाका उपकुलपति, रजिष्टार तथा अध्यक्षलाई बोलाएर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित बैठक बसेको छ ।गत वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन २०७६ आएको थियो । जसमा मन्त्री, सचिव, उपकुलपति, रजिष्टार, प्रतिष्ठानका प्रमुखहरुको अधिकार र कर्तव्य उल्लेख छ । मन्त्रालयले सबै पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन बैठक डाकेको हो ।

विश्वविद्यालय सिद्धान्त उत्पादन गर्ने संस्था, नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने संस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात् विश्वविद्यालयलाई अनुगमन गर्ने निकायले उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आर्थिक अनुशासनबारे छलफल गरेको शिक्षासचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । यसरी बेरुजुबारे मन्त्रीसहितको बैठक बस्ने शिक्षा मन्त्रालय पहिलो हो ।

कसको कति बेरुजु ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को बेरुजु २८ अर्ब छ । शिक्षा विभागको पुरानो बेरुजु नै २१ अर्ब बाँकी छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बेरुजु १६ अर्ब छ भने सीटीईभीटीको ५८ करोड बेरुजु छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको २७ करोड बेरुजु छ । मेडिकल कलेजहरुको बेरुजु ४१ करोड छ । खुला विश्वविद्यालयको एक करोड ६४ लाख बेरुजु छ । नास्टको बेरुजु छ करोड २१ लाख छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक करोड २५ लाख र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको एक करोड ५१ लाख बेरुजु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै बेरुजु जोड्दा लगभग ६० अर्ब बेरुजु शिक्षा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको हुने शिक्षासचिव मैनाली बताउँछन् ।

सचिव मैनालीकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालय अरुभन्दा उदाहरणीय बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तनले बैठक बसेको हो ।

“विश्वविद्यालयले त विद्यार्थीको डिग्री प्रमाणित गर्ने र असल आचारण सिकाउने हो । यस्तो ठाउँमा बेरुजु शून्य हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यदि, गर्न सकिएन भने पनि अरुको भन्दा कम हुनुपर्छ ।”

सबै निकायले आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहीता निर्वाह, सकेसम्म शून्य बेरुजु कायम गरी काम, आफू मातहतका निकायका वित्तीय कारोबारको निरन्तर अनुगमन, पुरानो बेरुजुलाई समयबद्ध कार्यतालिका बनाई फरफारक अर्थात् फर्छ्योट गर्नुपर्दछ ।

ऐनअनुसार संस्थाको सम्पत्तिको उपयोग, दुरुपयोग, राजस्व दाखिला भए/नभएको, जिन्सी सामान गाडी, कम्प्युटरलगायतको अवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्दछ । जसलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । सबै निकायले आफू मातहतमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यदि, पुरानो शोधभर्ना (वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको शोधभर्ना) लिन बाँकी छ भने छिटो नेपाल सरकारको खातामा पैसा ल्याउनुपर्दछ । विदेशी सहायतामा काम गर्दा उनीहरुले एकैपटक पैसा खातामा हाल्दैनन् । नेपाल सरकारको खातामा रहेको पैसाले काम सम्पन्न हुन्छ । काम पूरा भएपछि शोधभर्ना हालिदिने चलन छ । करिब पाँच अर्बजति त शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षणको कार्यालयले नियम पालन र भौचरको मात्र अडिट गर्दैन, संस्था र संगठनको नीतिको प्रभावकारिताको अडिट गर्दछ । यसलाई जवाफदेहीताको अडिट भनिन्छ ।

सचिव मैनालीकाअनुसार महालेखापरीक्षकले दिएको सुझावको कार्यान्वयन गर्नु, नेपाल सरकारले कोभिडको सम्बन्धलाई लिएर भर्खरै ल्याएको आर्थिक मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्नु, सकेसम्म फजुल खर्च कम गर्नु र पुँजीगत खर्च स्तरीयरुपमा समयमै खर्च गर्नु पदाधिकारीको दायित्व हो ।

नेपाल सरकारलाई विभिन्न निकायले दिनुपर्ने वित्तीय विवरण (सरकारी लेखाप्रणाली अवलम्बन)अनुसारको आर्थिक कारोबारको समय–समयमा रिपोर्ट उपकुलपति, रजिष्टार तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्षले दिनुपर्दछ ।

बैठकमा सहभागी उपकुलपतिहरुले बेरुजु अहिले नै शून्यमा पुर्‍याउन नसकेपनि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । सीटीईभीटी, विश्वविद्यालयहरु तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रालयको अपेक्षाअनुसार काम गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा मन्त्री पोखरेलले अनुगमन प्रभावकारी पारी आफू मातहतको आर्थिक कार्यप्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन र नीतिगतरुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । साथै, आर्थिक जवाफदेहीता कायम गर्न सबैले साझा संकल्प गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

बजेटभन्दा बढी बेरुजु

त्रिविको वार्षिक बजेट २१ अर्ब रुपैयाँ हो । तर, यो वर्षको मात्रै बेरुजु २८ अर्ब छ । शिक्षक दरबन्दी, विद्यार्थीको पाठ कायम भए/नभएको, सम्बन्धन नवीकरण, धरौटी खाता व्यवस्था, पेस्की, विदेश भ्रमण विवरण त्रिविका पदाधिकारीले समयमै बुझाउनुपर्छ । अनुमोदनअनुसार बजेट खर्च भए/नभएको उपकुलपति र रजिष्टारले हेर्नुपर्छ । तर, रजिष्टार पेशल दाहालकाअनुसार त्रिविको बेरुजु स्थापनाकालदेखिकै हो ।

उनले २०१६ मा त्रिवि स्थापना भएको र त्यही बेलादेखिको बेरुजु थपिँदै आएकाले बढी देखिएको  बताए । तर, शिक्षासचिव मैनालीले ‘अरु पदाधिकारी पुरानै हुन् । उपकुलपति र रजिष्टार नयाँ आउनुभयो होला । बेरुजुबारे पुरानो हो’ भन्दै पन्छिन नमिल्ने टिप्पणी गरे ।

उनले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारीअनुसार उपकुलपतिले रकम र खर्चको जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।

यस्तै, लेखा राख्ने, भनेको बेला प्रतिवेदन दिने, बजेट कार्यक्रमको नतिजा बुझाउने तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नुपर्ने उपकुलपतिको दायित्व रहेको उनले औंल्याए । साथै, उपकुलपतिले अन्तिम र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, त्यो गर्दा देखिएको बेरुजु समयमै फर्छ्योट गर्नुपर्ने र फर्छ्योट गर्न नसकेका कुराहरु अडिटरलाई भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

रजिष्टार दाहालले अहिले आफ्नो ध्यान नै बेरुजु हेर्ने, उठाउनुपर्ने अवस्थाका उठाउने र फरफारक गर्न मिल्ने फरफारक गर्न आफ्नै अध्यक्षतामा बेरुजु फर्छ्योट कमिटी गठन गरेको जानकारी दिए । कमिटीमा विशेषज्ञसहितको समूहले पुराना फाइल पल्टाउन सुरु गरेको र यही वर्षभित्र धेरै बेरुजु घटाउने मनसाय रहेको उनले बताए ।

रजिष्टार दाहालकाअनुसार भवन निर्माणको अवस्थामा एक वर्षको पैसा अर्को वर्ष खर्च हुँदा, कहिले–काहीँ खर्च नपुग्दा बजेट नाघेर खर्च गर्दा पनि बेरुजु बढ्छ । “तर, अब हामी यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौं,” उनले भने ।

त्रिपुरेश्वरको जग्गा भाडामा दिएको तर भाडामा लिनेले पाँच वर्षदेखि नतिरेको पैसा असुल गर्न ‘नोटिस’ जारी गरिसकेको उनले बताए । नमानेमा सम्झौता रद्द गरिने उनको दाबी छ । यस्तै, कतिपय अफिस स्थापना भएको तर ती खारेज भएको र स्पष्ट हिसाब नराखेका करिब १०० अफिसको फरफारक गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“कतिपय अवस्थामा समयमै हिसाब मिलान नगरेर बेरुजु बढेको हो, ” उनले थपे । तर, नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका महासचिव केशव चन्द आर्थिक अनियमितताले पनि त्रिविमा बेरुजु बढेको सुनाउँछन् । उनकाअनुसार एउटै भवन र बाटो पटक–पटक निर्माण गर्ने, अनुसन्धान नगर्ने तर पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा गइरहनेजस्ता प्रवृत्तिले त्रिविमा बेरुजु बढेको हो ।

विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन्छन् । दण्डित प्रकारको आर्थिक अनियमितता छ भने कार्बाही गर्ने अन्य निकाय– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छन् । तर, सामान्य प्रकारको अनियमितता छ भने महालेखापरीक्षकले औंल्याइदिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्नसक्छ ।

स्वायत्त संस्था भएकाले संसदीय समितिमा यसको सुनुवाइ हुन्छ भने विश्वविद्यालयको आफ्नै सिनेट पनि हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनले मन्त्री, सचिव, उपकुलपति र रजिष्टार सबैको उत्तरदायित्वबारे उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, प्रत्येक कार्यालयमा आर्थिक प्रशासन शाखा हुन्छ । उसको उत्तरदायित्व पनि ऐनमा उल्लेख छ । ती निकायले काम नगर्दा त्योभन्दा माथि रहेको निकाय अख्तियारले ५० हजारसम्म जरिवाना लिई कार्बाही गर्नसक्ने कानुनमा व्यवस्था छ । ५० हजार थोरै रकम लागेपनि यो सांकेतिक कार्बाही भएको सचिव मैनालीले बताए ।

के हो बेरुजु ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त)मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तारिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

सोही ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । बेरुजु वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना, हानि–नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने गरी तीन समूहमा, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण, कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा र पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन, प्रतीतपत्र र संस्थागत पेस्की गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

 

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खर

हिटर सर्ट भएर आगो लाग्दा कलंकीमा एक वृद्धको मृत्यु

६ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंको कलंकीमा आगोले जलेर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । ८६ वर्षीय शिवराम खड्काको जलेर ज्यान गएको महानगरीय प्रहरी वृत्त...

भारतको गुजरातमा फुटपाथमा सुतेका मजदुरलाई ट्रकले कुल्चिँदा १५ जनाको मृत्यु

६ माघ, काठमाडौं । भारतीय राज्य गुजरातमा सोमबार राति फुटपाथमा सुतेका मजुदरलाई ट्रकले किच्दा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । गुजरातको सुरत भन्ने स्थानको...

अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड ३५ लाख

६ माघ, काठमाडौं । अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड ३५ लाख ५६ हजार ६७६ पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो...

अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट

६ माघ, काठमाडौं ।अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानको खारेज गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पत्रकार तथा...

कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा मृत्यु हुनेको संख्या २० लाख २६ हजार नाघ्यो

६ माघ, काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा मृत्यु हुनेको संख्या २० लाख २६ हजार नाघेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार हालसम्म...