सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकै अवस्थामा पनि लोक सेवा आयोगका परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाशीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले बिहीबार शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसमेतले दिएको निवेदनमाथि उक्त आदेश दिएको हो।
आयोगले हालै जारी गरेको ‘संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ को बुँदा ८ को १ ले परीक्षार्थीले आफू कोरोना संक्रमित भए/नभएको स्वंय घोषणा गर्नुपर्ने र संक्रमित भए परीक्षा केन्द्रमा जान हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको थियो।
कोरोना महामारीका बेला आयोगबाट यस्तो मापदण्ड लागू भएपछि कोरोना संक्रमण भएका धेरै मानिस प्रतिस्पर्धाबाट छुट्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
महामारीको अवस्थामा थुप्रै परीक्षार्थी प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित हुने हुँदा संविधानको धारा १८, २१, २३ र ३३ विपरीत भएको उक्त मापदण्डको ८ (१) बदर गरी कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रको पृथक स्थानमा राखेर सुरक्षित तरिकाले जाँच लिने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै शैलेन्द्रप्रसाद लगायतले मागदाबी गर्दै रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चले यसमा के कसो भएको हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आयोगलाई भनेको छ।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४६ बमोजिम विपक्षीका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
यस्तै सर्वोच्चले आयोगबाट जारी मापदण्डको बुँदा ८ (१) को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा सबै सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिन पनि भनेको छ।
‘स्वघोषित संक्रमित व्यक्तिहरूलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको कार्यान्वयनका लागि यसको जानकारी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीलाई दिनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
