काठमाडौं । सरकारले शिशु जन्मिएदेखि १५ महिनासम्मका बालबालिका लागि निःशुल्क ११ प्रकारका खोप खरिदमा वार्षिक करिब चार अर्ब खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । तर उक्त खर्च अनुसारको बालबालिकाको पहुँचमा खोप पुग्न सकेको छैन् । हालसम्म खोपको पहुँचमा मात्र ७८ प्रति बालबालिका पुगेका छन् भने २१ प्रतिशत बालबालिका खोपको आंशिक पहुँचमा पुगेका छन् ।
तर अझै पनि एक प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको २०१६ को जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । देशका कुनै पनि बालबालिका खोपको पहुँचभन्दा बाहिर नपरुन् भनेर सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम चलाएको हो ।
सरकारले क्षयरोग, भ्यागुते, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, इन्फुलुञ्जा बी, निमोनिया, पोलियो, दादुरा, रुबेला र जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्धको खोप बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिर्वाय गरेको छ । सरकारले बालबालिकालाई दिने गरेको निशुल्क र अनिर्वाय भ्याक्सिनले एन्टिबायोटिकसमेत काम गर्ने बाल खोप महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार एक बालबालिकालाई दिइने खोप ४५ डलर अर्थात ४५ सय रुपैयाँमा खरिद हुन्छ । तर, त्यसको प्रयोग अवधिभर हुने व्यवस्थापनको खर्च जोड्दा एक बालबालिकालाई करिब ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
बालबालिकाको खोप खरिदका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब खर्च हुँदै आएको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताउँछन् । उनले भने, “सरकारले वार्षिक ६ लाख ३० हजार बालबालिकालाई ११ प्रकारका रोगविरुद्धको खोप दिँदै आएको छ । ती बालबालिकाको खोपका लागि सरकारले देशभर १६ हजारभन्दा बढी खोप केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ ।”
सरकार बालबालिकालाई रोटा भाइरसबाट हुने झाडापखाला रोक्न रोटा भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन आगामी आर्थिक वर्षमा थप्ने तयारीमा रहेको डा. गौतमले जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबै खोप दोस्रो मुलुकबाट आयत हुने गर्छन ।
विश्वको दुई करोड बालबालिकाहरुलाई आधा मात्र खोप दिइने गरिएको पाइएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकले देखाएको छ । विश्वका करिब २ करोड बालबालिकाहरु आधामै खोप लगाएर छोड्ने गरेको संगठनले जनाएको छ ।
