काठमाडौँ, २७ मङ्सिर । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फछ्र्यौट दरमा सामान्य सुधार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार रिट निवेदनबाहेकको मुद्दा फछ्र्यौट दर ३६.१६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो फछ्र्यौटदर ३१.८७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा फछ्र्यौटदर ३३.३१ प्रतिशत रहेको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चमा २०७४/७५ मा रिटबाहेक २५ हजार ५९४ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा नौ हजार १२७ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । यस्तै, रिटतर्फ २०७४/७५ मा चार हजार ९०१ थान रहेकोमा एक हजार ९०१ फछ्र्यौट गरिएका छन् । फछ्र्यौटदर ३८.७९ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष ३२.११ प्रतिशत फछ्र्यौट गरिएका थिए ।
रिट निवेदनसहितको कूल लगत भने सर्वोच्चमा ३२ हजार ७१७ थियो । जसमध्ये १२ हजार ४१९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । सर्वोच्चमा २० हजार २९८ मुद्दा बाँकी छन् । कुल मुद्दामध्ये ३७.९६ प्रतिशतमात्र मुद्दा फछ्र्यौट सर्वोच्चले गरेको हो ।
उच्च अदालतको फछ्र्यौट दरमा भने दश प्रतिशतभन्दा बढीको सुधार देखिएको छ । उच्च अदालतहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् । कूल ३४ हजार ९६६ मुद्दामध्ये २२ हजार ३१३ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । रिटतर्फ उच्च अदालतहरुको फछ्र्यौटदर ६७ प्रतिशत छ । कुल पाँच हजार ८९७ मध्ये तीन हजार ९५३ रिट निवेदन फछ्र्यौट गरिएका छन् ।
रिट र अन्य मुद्दासमेत गरी उच्च अदालतहरूले ७१.१० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लगत कायम भएका ५३ हजार २३६ मध्ये ३७ हजार ८४९ मुद्दा उच्च अदालतहरुले फछ्र्यौट गरेका छन् । अब उच्च अदालतमा १५ हजार ३७८ मुद्दा बाँकी छन् ।
जिल्ला अदालतहरूको मुद्दाको फछ्र्यौटदर भने स्थिर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जिल्ला अदालतहरुमा रिट निवेदनबाहेक एक लाख ३७ हजार ५३९ मध्ये ८० हजार ९६७ मुद्दा जिल्ला अदालतहरुले फछ्र्यौैट गरेका छन् । फछ्र्यौटदर ५८.८७ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५८.७८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएका थिए । बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञा निवेदन समेत गरी जिल्ला अदालतहरुमा रहेका एक लाख ८८ हजार ७७ थान मुद्दामध्ये एक लाख ३० हजार २९२ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । मुद्दा फछ्र्यौटदर ६९.२८ प्रतिशत हो ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले कुल लगतमध्ये ५०.५४, राजस्व न्यायाधीकरणहरूले ४८.९७, विशेष अदालतले ४१ र श्रम अदालतले ६६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबै तहका अदालत र न्यायाधीकरणमा समेत गरी दुई लाख ७६ हजार १४७ मुद्दाको लगत कायम भएकोमा एक लाख ८१ हजार ६११ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । कुल मुद्दाको यो ७६.७७ प्रतिशत हो । विवरणअनुसार लगत कायममध्ये ९४ हजार ५३६ मुद्दा विचाराधीन छन् । सबै तहका अदालत र न्यायाधीकरणमा समेत गरी दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु ९४ हजार ५३६ थान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई वर्ष नाघेका धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । सर्वोच्चमा आठ हजार ९२० थान दुई वर्ष नाघेका मुद्दा छन् ।
फैसला कार्यान्वयनतर्फ सबै तहका अदालतहरूमा गरी एक लाख ४१ हजार ८०१ वर्ष सात महिना नौ दिन लगत रहेकोमा २८ हजार ७७५ वर्ष १८ दिन कैद असुल भएको छ । कुल लगतको यो २०.२९ प्रतिशत हो । जरिवानातर्फ १४ अर्ब सात करोड ७१ लाख ९३ हजार ७७३ रुपियाँमध्ये दुई अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७७२ रुपियाँ असुल भएको छ । असुलदर कुल लगतको १७.०४ प्रतिशत हो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
