काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि सुविधा सम्पन्न गाडी किन्न १८ करोड निकासा भएको र महाराजगञ्जबाट प्रहरी एकेडेमी सार्ने सरकारको निर्णयबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ।
चर्को मूल्य तिरेर राष्ट्रपतिका लागि विलासी गाडी किन्ने र लामो इतिहास बोकेको एकेडेमी सार्ने सरकारको निर्णयको आम रुपमा विरोध भइरहेका बेला संसदको शक्तिशाली लेखा समितिले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको हो।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले आम चासो र दीर्घकालीन महत्वको विषय भन्दै यो विषयलाई समितिले गम्भीरता पूर्वक लिने बताएका हुन्।
समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक चासोका रुपमा उठेका विषयप्रति समिति गम्भीर बन्नुपर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
समितिले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बहादुर भवनबाट लौनचौरस्थित समाज कल्याण परिषदमा सार्ने निर्णयबारे पनि छानबिन गर्ने भएको छ।
सभापति शाहले बैठकमा भने, ‘राष्ट्रपतिको लागि हाम्रो हैसियत भन्दा महंगो गाडी किन्ने, प्रहरी एकेडेमी सार्ने र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सार्ने निर्णयको समितिले छानबिन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छ।’
२०५७ सालमा लेखा समितिको निर्देशनका कारण तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चाहनाअनुसार महंगो प्लने किन्ने निर्णय रोकिएको स्मरण गर्दै योपटक पनि राष्ट्रपतिको महत्वकांक्षी योजना विफल हुने गरी समितिले काम गर्ने सभापति शाहले बताए।
‘राजा वीरेन्द्रले महंगो प्लेन किन्दा खोज्दा लेखा समितिले रोकेको थियो। अहिले पनि निर्णय लिन्छौं,’ सभापति शाहले भने।
२०५७ सालमा सेनामार्फत राजा निजी प्रयोगका लागि सरकारले अति सुविधा सम्पन्न आरजे–१०० ब्रिटिस प्लेन किन्ने तयारी गरेपछि लेखा समितिले नेपालको आर्थिक हैसियत भन्दा महंगो प्लेन खरिद नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन लेखा समितिका एक सदस्यका अनुसार वीरेन्द्रको चाहनाअनुसार किन्न लागिएको प्लेन चारवटा इन्जिनसहित विशेष सुविधा सम्पन्न रहने ब्रिफिङ सेनाले समिति समक्ष गरेको थियो।
राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्न भन्दै २०७४ असारमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चार करोड स्वीकृत गरेको थियो। सेनामार्फत खरिद गर्न लागिएको चार करोड अपुग भएको भन्दै माग आएपछि केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले थप १४ करोड स्वीकृत गरेको छ।
सेनाले गाडी किन्नका लागि १६ करोड रुपैयाँ माग गरे पनि सरकारले थप दुई करोड थपेर दिएको हो। २०७४ असारमा राष्ट्रपतिका लागि महंगो सवारी किन्न लागेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाटै जवाफ दिएका थिए।
सरकारले शीलत निवास राष्ट्रपतिको निवास तथा कार्यालय विस्तारका ठाउँ अपुग भएको भन्दै गएको भदौ २१ गते छेउमै रहेको प्रहरी तामिल केन्द्र काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यही बैठकले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि समाज कल्याण परिषद्को कार्यालयमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।
७० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्रहरी प्रतिष्ठान एक सय ९४ रोपनीमा फैलिएको छ। तालिमका क्रममा प्रहरीले पड्काएको गोलीले राष्ट्रपतिलाई डिस्टर्व भएको र हालको राष्ट्रपति कार्यालय साघुँरो भएको भन्दै विस्तार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
निर्णयले प्रहरीको मनोबल गिराउने र निस्क्रिय संस्थालाई सहरको मुख्य क्षेत्र दिन नहुने आवाज उठिरहेको छ।
यस्तै नागरिकबाट चन्दा उठाएर निर्माण गरिएको समाज कल्याण परिषद हटाएर उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बनाउने निर्णयको पनि चौतर्फी विरोध भइहरको छ।
२८ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको समाज कल्याण परिषदलाई लौनचौरमै राख्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीसमेत आन्दोलित भएका छन्। सरकारले भने बल प्रयोग गरे भने पनि परिषदको कार्यालय भृकुटी मण्डपमा पुर्याउने बताउँदै आएको छ।
