26.1 C
Kathmandu
 

मानव अधिकार आयोगमा चरम बेथिती : जसको नाममा पैसा आयो उसैलाई पत्तो छैन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्ट’ पुस्तिकामा मानव अधिकार आयोगको ‘शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रम’ का लागि आव २०७३/०७४ मा डेनमार्कले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । सोही वर्ष आयोजना खर्च शीर्षकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नाममा दातृ निकायबाट ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

एकै आर्थिक वर्षमा दातृ निकायबाट आयोगका नाममा झन्डै साढे पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएर खर्च भएको अर्थको पुस्तिकामा जनाइए पनि आयोगलाई कुनै जानकारी छैन । खर्च गरेको भनिएको दुई वर्षसम्म मानव अधिकार आयोग बेखबर छ ।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत आएको भनिएको रकम ‘कहाँ, कुन कार्यक्रममा खर्च भएको हो ?’ भन्दै पत्र मार्फत सोधेको प्रश्नको जबाफ मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । आफूहरूलाई जानकारी नदिई अन्य रकम पनि आएको हुन सक्ने आशंका आयोगको छ ।

दातृ निकायले मानवअधिकार आयोगका नाममा उपलब्ध गराएको पाँच करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले कहाँ र कुन शीर्षकमा खर्च गर्यो भन्नेमा आयोग नै बेखबर छ ।

‘कसले ल्यायो, कुन शीर्षकमा कहाँ खर्च गर्यो, हामीलाई कुनै जानकारी छैन’, आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले भने, ‘हामीले मिडियाबाट जानकारी पाएका हौं । अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्र पठाएर सोध्यौं तर जानकारी आएन । संसदीय समितिमा समेत जानकारी गरायौं । अझै सम्म केही जानकारी पाउन सकेका छैनौं ।’

‘नेपालमा डलरको खेती रहस्यमय हुन्छ । कसरी, कसले, किन लिन्छन्, दिन्छन् , थाहा पाउन गाह्रो छ’, पूर्व न्यायाधीश समेत रहेका वस्तीले भने, ‘आयोगका नाममा आएको रकमबारे आयोगलाई नै जानकारी छैन ।’

मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन अर्थसचिव शंकर कोइरालालाई कार्यालयमै बोलाएर रकमबारे सोधेको थियो । उनले ‘बुझ्छु’ भनेका थिए । त्यसपछि कुनै जबाफ पठाएनन् । मन्त्रालयमा कोइरालाको कार्यकाल २०७४ चैत सम्म थियो ।
नागरिकबाट

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खर