जर्मनी। गैर आवासीय नेपाली संघ जर्मनीको नयाँ कार्यसमिति पनि अवैध रहेको खुलेको छ। २०२३ – २५ को लागि निनाम्मा राईको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको समिति जिल्ला अदालत म्युनिखले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
गत वर्ष ६ अगष्टमा राई स्वयम् उपस्थित नै नभएको र राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाबाट एकलौटी रुपमा घोषणा भएको कार्यसमिति अदालतले विधान विपरित र ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने लगायतका प्रकृया नपुगेको भन्दै ६ हप्ता भित्र टुंग्याउन गत फेबु्रअरिमा पत्र लेखेको थियो।
कार्यसमिति सदस्य, सरोकारवाला एवं पंजीकृत सदस्यहरुलाई अझैसम्म पनि सो पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको छैन भने यो विषय अझै पनि गुपचुप राखेर सभा समारोहमा पदाधिकारीकै रुपमा माला, खादा थाप्दै हिँडेपछि नियतमा शंका उत्पन्न भएको छ।
सदस्य एवं सरोकारवालाहरुसँग यो विषयको छिनोफानो लगाउन तथा पत्र प्राप्त भएपछि संस्थाको काम कारवाहि कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे आजका दिनसम्म पनि कुनै औपचारीक रुपमा बैठक एवं भेला बोलाइएको छैन।
यो विषय बाहिरिएपछि आगामि १६ जुनमा एमाले निकट प्रवासी मञ्चको ह्यामवर्गमा हुने अधिवेशनमा निनाम्मा राईलाई एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्षको हैसियतमा अतिथि आमन्त्रण गरिएकोमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवाज प्रवासी नेपाली मञ्च भित्र उठेको छ।
साथै सोही दिन बर्लीनमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्मानमा राजदूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा पनि एनआरएनए जर्मनी अहिले वैध नभएकाले यो संस्थाको प्रतिनिधित्व बारे प्रश्न उब्जने भएको छ।
अदालतले फेब्रअरी ६ मा पत्र लेखेर प्रकृया नपुगेको र विधान अनुसार अधिवेशन नभएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने बताएको भएपनि ६ हप्ता भित्र भनेबमोजिम विषयको किनारा नलगाएकाले गत अप्रील ९ तारिकमा दोश्रो पत्र पठाएर यो विषय किन नटुंग्याएको भन्दै सम्झाएको छ।
राजनीतिक दलका भातृ संस्थाबाट छानिएर एनआरएनएमा जबरजस्ती घुसाइएका पदाधिकारले यसरी अवैध रुपमा संस्था रहेको गुपचुप राख्दै कार्यकाल टुंग्याउने मनसायमा रहेकाले एनआरएनए जर्मनी विवादमा मुछिएको छ।
अदालतको पत्र अनुसार अर्को कार्यमिति दर्ता हुन हरि न्यौपाने नेतृत्वको २०१९ -२१ को कार्यसमितिको बर्हिगमन र विधान अनुसार अर्को अधिवेशन आवश्यक पर्नेछ । यसको अर्थ अझैसम्म पनि आधिकारिक हिसाबमा न्यौपाने नेतृत्वको समिति अस्तित्वमा छ।
यो पत्र फेब्रुअरिमा जारी हुँदा न्यौपानेले पनि किन गुपचुप राखे भन्नेमा प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। दर्ता किताबमा आफुनै अध्यक्ष रहेको र अब यो विवाद मिलाउने जिम्मा आए विधान अनुसार अधिवेशन गराउन आफू तयार रहेको न्यौपाने बताउँछन्।
बारम्बार आफूमाथि संस्थाका फाइल र काम कारवाही बुझबुझारथ गराउन राई नेतृत्वले दवाव दिइरहेपनि अवैध रुपमा बनेको समितिलाई आफूले हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ।
वर्तमान कार्यसमिति चयन गरिएको दिन ६ अगष्टमा एनआरएनए अभियन्ता दिल गुरुगं, सन्तोष भट्टराई, गंगाधर गौतम लगायतको उपस्थितिमा विधान संशोधन गरिएको दावी गरिएको थियो। यद्यपी सो विधान संशोधन र अधिवेशन दुवैले मान्यता नपाएपछि एनआरएन जर्मनी अहिले विधानत हरि न्यौपानेको पालामा फर्किएको हो।
यसअघि मतदानबाट चुनिएको मिलन पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति पनि ४ हप्ता अघि सदस्यहरुलाई औपचारीक जानकारी नगरी अधिवेशन भएको भन्दै मुद्दा परेपछि अदालतले कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थिएन।
अदालती प्रकृया चल्दाचल्दै पन्त नेतृत्वको २ बर्षे कार्यकाल सकिएको थियो। राईलाई जवरजस्त अध्यक्ष घोषणा गरिएको अधिवेशन र अधिवेशन पछिका कुनै पनि अभिलेखमा पन्त नेतृत्वको नाम निसान राखिएको छैन।
अदालतले मान्यता नदिएको भन्दै पन्त नेतृत्वको समितिलाई अभिलेखमा समेत ठाउँ नदिएको राई नेतृत्व र यो अधिवेशन गराउने राजनीतिक दलहरुले अब यो कार्यसमितिलाई कसरी लिन्छन भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
