काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको छ । मंगलबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर शैक्षिक ऋण लिएर व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७५–७६ सालको बजेटमै शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनजस्ता व्यवसाय गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
कार्यविधि पारित भएसँगै राष्ट्र बैंकले योग्य र इच्छुक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा कर्जा लिई व्यापार व्यसाय गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत पूर्ण शैक्षिक कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको परिपत्रपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सात लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक कर्जा दिन पाउने छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गएको भदौ २१ गते शैक्षिक कर्जासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । पारित कार्यविधि यही असोज ६ गते अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । शैक्षिक कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पाइनेछ । तर केन्द्रीय बैंकको निर्देशनानुसार लघुवित्त संस्थाले भने त्यस्तो ऋण दिन पाउने छैनन् । स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीले शुक्रबारदेखि नै शैक्षिक कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
शैक्षिक कर्जा लिनका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष उमेर ननाघेको, विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाको हकमा नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्लगायतका निकायबाट कम्तीमा सात दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तो कर्जा लिएका विद्यार्थीले थप अध्ययन गर्न चाहेमा सरकारले तोकिदिएको विषयको उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धित विषय, इञ्जिनियरिङसम्बन्धी विषय, पशु विज्ञान, कृषि विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
