१३ कात्तिक, काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले स्वतः स्थायीको माग गर्दै सिंहदरबार परिसरमा मंगलबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको क्रममा समायोजनामा परेका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा कार्यरत ती कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।
‘अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ’की महासचिव विमला आचार्यले बुधबार पनि प्रदर्शन गर्ने र माग सुनुवाई नभए थप आन्दोलन घोषणा गर्ने बताइन् ।
करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार सरकारले २ भदौमा समायोजनमा नपरेका अस्थायी वा करार कर्मचारीलाई तीन महिना बराबरको पारिश्रमिक दिएर बिदाई गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कर्मचारीहरु त्यसको विरोधमा छन् ।
यस्ता छन् माग
आन्दोलनरत कर्मचारीले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । पहिलो बुँदामा सरकारी कार्यालय, संघ-संस्था र अर्धसरकारी निकायहरूमा २४० दिन काम गरिसकेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीलाई एकपटकका लागि स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ती कर्मचारीहरूलाई रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्दै उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवाको गठनमा अस्थायी/करार सेवा राख्नुपर्ने, अस्थायी कर्मचारी सम्बन्धी सरकारले गत भदौमा गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०७४ बैशाख २१ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार महंगी भत्ता, उपदान, घर विदा, विरामी विदा, औषधी उपचार खर्च, बीमा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखिएको आचार्य बताउँछिन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्मका अस्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर मात्रै थप कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आचार्य भन्छिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी आफूखुशी हटाउने वा राख्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
समायोजन वा मिलान हुन नसकी अवकाश दिनुपरेमा वा कसैले अवकाश लिन चाहेमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृति कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७३ अनुसारको सुविधा दिनुपर्ने माग राखिएको छ । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत निकाय वा संस्थाको प्रचलित कानून अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने आचार्यले बताइन् ।
संघले कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ ले नसमेटेका अस्थायी कर्मचारीलाई शुरु तलब स्केलको तीन महिनाको पारिश्रमिक बराबर हुने रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
माग पूरा गर्न सकिँदैनः सचिव
प्रशासनिक संरचनालाई संघीय ढाँचामा लैजाँदा केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा समितिका संख्या घटेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया खारेज भइसकेका वा समायोजनमा परेका निकायका कर्मचारीलाई बिदाई गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जस्तो, १० वटा संघीय मन्त्रालय घटे, अब हुँदै नभएको मन्त्रालयमा अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्नुपर्छ भन्ने माग कसरी पुरा गर्ने ?’
सचिव थपलियाले संरचना, वित्तीय स्रोत र काम नभएपछि सरकारले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई बिदाई गर्ने निर्णय गरेको बताए । आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनासम्म जागिर दिएर राखेको र तीन महिनाको तलब बराबरको रकम एकमुस्ट उपलब्ध गराउन लागिएको पनि उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
संघकी महासचिव आचार्यले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूहरूको ज्ञापनपत्र समेत लिन नमानेको गुनासो गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकार हाम्रो मागबारे छलफल गर्ने समेत तयार छैन ।’
सरकारको निर्णयले काठमाडौं उपत्यकामा सात हजारसहित देशभरी ३२ हजार कर्मचारी विचल्लीमा परेको उनको भनाइ छ ।
अस्थायी वा करार कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयले गर्ने भएकाले उनीहरूका मागप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जवाफदेही हुनु नपर्ने सचिव थपलियाको भनाई छ ।
निषेधित क्षेत्रमा धर्ना
सचिव थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि हड्ताल, धर्ना वा आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो मन्त्रालय वरिपरी मात्रै होइन, सिंहदरबार परिसरभित्र कतै पनि आन्दोलन गर्न पाइँदैन ।’
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारी पनि सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र भएकाले बन्द, हड्ताल र आन्दोलन गर्न नपाइने बताउँछन् ।
निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेलाई कानूनअनुसार कारवाही हुने उनको भनाइ छ । अस्थायी कर्मचारीको धर्नाको भने अधिकारीले बचाउ गरे । ‘उहाँहरू धर्ना दिन जानु भएको होइन, ज्ञापनपत्र बुझाउन जानु भएको हो’, अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
अस्थायी कर्मचारी संघकी महासचिव आचार्य भने पटक-पटक लिखित, मौखिक, ज्ञापनपत्र, निवेदनमार्फत राखिएका मागको सुनुवाई नभएपछि धर्ना कार्यक्रम गर्नु परेको बताउँछन् ।
