काठमाडौं, १० फागुन । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्नेको सूचना भए सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा दिन आग्रह गरेको छ । गृहले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेष्ता कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सृजना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी आग्रह गरेको छ ।
निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएको गृहले बताएको छ । गृहले त्यसरी अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैर कानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताएको छ ।
सूचनामा सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरु कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा जनाकारी दिन भनिएको छ ।
